सरगुजा/अम्बिकापुर :– छत्तीसगढ़ में हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है।
प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से आम नागरिकों को सुरक्षित, सुगम, किफायती और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही इससे प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सतत विकास और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और छत्तीसगढ़ आधुनिक एवं स्वच्छ परिवहन व्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा।”
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह निर्णय केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश को हरित एवं सतत विकास के नए युग में ले जाने वाला कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाई जाए।।
